खबरकुञ्ज
बेसीशहर, असोज २९ । लमजुङमा नेकपा (एमाले) निकटका दुईवटा भातृ संगठनले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
नेकपा एमाले निकटका अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमी अधिकार तथा श्रमिक संगठनले सरकारले हालै खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनः स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।
नेकपा एमाले लमजुङका अध्यक्ष राजकुमार विष्टसहित संगठनका नेता कार्यकर्ताहरु बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
वर्तमान सरकारले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयप्रति आपत्ती जनाउँदै ती संगठनले आयोग पुनःस्थापनाको माग गर्दै ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । ती संगठनले पठाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी, श्रमजीवि गरिब जनताको हक अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाइएको छ ।
“भूमि, आवास र पहिचान प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । तर राज्यका योजनाले भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा आयोग खारेज हुनुले हजारौं भूमिहीन र श्रमिक जनतालाई निराशा मात्र नभई पुनः बेघर बनाएको छ ।”– ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन दलितको आँकडा लिने, प्रचलित ऐन तथा नियममा रहेका कमिहरू पहिचान गरी संशोधन गर्ने तथा विज्ञ विशेषज्ञ एवं दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणलाई द्रुततर ढङ्गबाट काम गरिरहेको बेला आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारी भएको दुई सङ्गठनले दावी गर्दै ज्ञापन पत्रमा निर्वाचन गराउने एकमात्र कार्यादेश पाएको अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले आयोग खारेज गर्नु गैरकानुनी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ लमजुङका अध्यक्ष विश्वप्रसाद अधिकारीले आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीन श्रमिक समुदाय पुनः सङ्कटमा परेको बताए ।
भूमी अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन लमजुङका ईन्चार्ज महेन्द्रबहादुर थापाले भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको समस्या केवल घोषणाबाट नभई नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
