खबरकुञ्ज
बेसीशहर, चैत २२ गते । लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका र मर्स्याङदी गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको ५० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङदी बेसी जलविद्युत आयोजनाको पुरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाई मुढेबलमा सम्पन्न गरिएको छ ।
लमजुङकै सर्वाधिक जनसंख्या रहेको बेसीशहर नगरपालिका र मर्स्याङदी गाउँपालिकालाई प्रभावित हुने गरी निर्माण हुन लागेको मर्स्याङदी बेसी जलविद्युत आयोजनाले मस्र्याङदी गाउँपालिकाको वडा नंं ८ सिमलचौरमा आइतबार सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाईमा आयोजनाको बिरोध गर्नेहरुको आवाज सुन्दै नसुनी आयोजनाले जबर्जस्ती सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको दावी गरेको हो । विराेध गर्नेहरूलाइ कार्यक्रमस्थलबाट घचेटी घचेटी बाहिर निकालिएकाे र कार्यक्रमस्थलकाे हलमा प्रहरी तैनाथ गरि सुनुवाइ सम्पन्न गरिएकाे पाइएकाे छ ।
बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नंं ६ र १० मा बाँध बाँधेर बेसीशहरकै वडा नंं १० मा पर्ने सालडाँडामा विद्युतगृह राखी विद्युत उत्पादन गर्ने गरी दिब्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडले मर्स्याङदी बेसी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेकोमा स्थानीयले मस्र्याङदी बचाउ अभियानको नाममा विरोध गरेपछि दिब्यज्योतिले साविकको ठाउँ छोडेर मस्र्याङदी गाउँपालिकाको वडा नं ८ र ९ मा बाँध बनाएर बेसीशहरको वडा नंं १० को भोटेफाँटमा विद्युतगृह राख्ने गरी उक्त आयोजना निर्माण गर्न खोजेको छ ।
आयोजनाले नयाँ ठाउँमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागे पनि कानुनी रुपमा प्रक्रिया पुरा गरेको छैन । आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व कानुन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु पुरा नभएकोले सार्वजनिक सुनुवाई रोक्न मस्र्याङदी बचाउ अभियान संघर्ष समितिले अनुरोध समेत गरेको थियो । तर संघर्ष समितिको अनुरोधलाई वेवास्ता गर्दै आयोजनाले बलजफ्ती सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेपछि सुनुवाईका क्रममा हात हालाहालको अवस्था सृजना भयो । यस क्रममा संघर्ष समितिका संयोजक राम बहादुर थापा, अभियानका सदस्यहरु राजकुमार घिमिरे, मनबुजा राउत लगायत सामान्य घाइते समेत भएका छन् ।
मर्स्याङदी बचाउ अभियानले आयोजनाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी जबर्जस्ती आयोजना निर्माण गर्न खोजेको र बहुसंख्यक प्रभावितहरुलाई छलेर सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्न खोजेपछि प्रतिवाद गरिएको जनाएको छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा आयोजनाको कानुनी हौसियतका बारेमा प्रश्न गर्दा आफूहरुलाई नियोजित रुपमा आक्रमणको प्रयास भएको संघर्ष समितिका सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् ।
आयोजनाको बिरोधमा बेसीशहर ६, ७, ८ र १० का दर्जनौं स्थानीय सार्वजनिक सुनुवाई स्थल सिमलचौरमा पुगेका थिए । उनीहरुमध्ये केही भित्र पस्न पाए भने धेरैलाई बाहिरै रोकिएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाई भन्ने तर सहभागीलाई भित्र आउनै नदिई गेटमा ताला लगाएर कस्तो सुनुवाई गरिएको हो भनि संघर्ष समितिका संयोजक थापाले प्रश्न समेत गरेका थिए । आयोजनाको समर्थनमा मर्स्याङदी ८ र ९ का स्थानीयले उनीहरुको प्रतिकार गरेका थिए ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिले आफ्ना माग र बिराेधपत्र भने पेश गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक राम थापाले सार्वजनिक सुनुवाईमा सूचना र पारदर्शिताको अभाव भएको, आवश्यक कागजपत्र बेगर नै सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरिएको भन्दै सुनुवाई स्थगित गरी नयाँ मिति र स्थानमा सुनुवाई आयोजना गर्न, आयोजनाको डिजाइन र स्थान परिवर्तन, इआइए, आइइइ प्रतिवेदन र प्रभावित क्षेत्रको विवरण सार्वजनिक गर्न र आयोजनाबाट पर्न जाने सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय प्रभावको समग्र मूल्यांकन गर्न अनुरोध गरे ।आयोजनाको प्रबद्र्धक दिब्यज्योति हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक ईन्द्रमणि त्रितालले बिरोध पत्र बुझेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर अधिकारीले बिराेध गर्नेहरूलाइ बाहिर निकाल्न लगाए । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार विष्ट, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सुनिल सुनार लगायत उपस्थित थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति अशोक सापकोटा पनि कार्यक्रमस्थलमा पुगेकामा उनी बहिष्कार गरी कार्यक्रम स्थलबाट निस्किएका थिए । बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्याल, उपप्रमुख पद्मा गुरुङ, मर्स्याङदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, वडा नंं ८ का अध्यक्ष धनसिं तामाङ, वडा नंं ९ का अध्यक्ष हरिश्चन्द्र थापा बेसीशहर १० का वडा अध्यक्ष गंगाबहादुर थापा पनि उपस्थित थिए । , बेसीशहर ६ का वडा अध्यक्ष प्रकास थापा पनि कार्यक्रममा पुगेकामा उनी पनि स्थानीय सरोकारवालाको सुनुवाई नभएको भन्दै रास्वपा सभापति सापकोटासंगै कार्यक्रम बहिष्कार गरी निस्किएका थिए ।
मर्स्याङदी नदीलाई मृत नदी हुन नदिन र जलविद्युत योजना बन्न बाँकी रहेको नदीको बाँकी भागलाई प्राकृतिक रुपमा बग्न दिनुपर्छ भन्दै मर्स्याङदी बचाउ अभियान संघर्ष समितिले अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, प्रकृति, पर्यावरण जोगाउन खुदीदेखि दलालसम्मकाे करिब ८ कि.मी. मर्स्याङदीलाइ प्राकृतिक रूपमा बग्न दिन संघर्ष समितिले माग गरेकाे छ । खुदीदेखि दलालसम्म जल पर्यटनमार्फत सहासिक पर्यटन अन्तरगत र्याफ्टिङ, कायकिङ सञ्चालन गरी पर्यटन प्रबर्धन गरी रोजगारी सृजना गराउन सकिने अभियानले जनाएकाे छ ।
पुरक प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सनुवाई भनिए पनि सुनुवाईमा आयोजनाको तर्फबाट कुनै लिखित दस्तावेज पेश गरिएको थिएन । आयोजनाको पुरक वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनको जिम्मेवारी पएको कोरेल इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रालि काठमाडौंले सार्वजनिक सुनुवाईमा कुनै दस्तावेज पेश नगरी माैखिक अभिब्यक्ति राखेकाे थियाे । आयोजनाले सुनुवाइमा सहभागीहरूलाइ आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभाव र त्यसकाे न्युनिकरणका लागि अपनाइने उपायबारे लेखिएकाे कुनै पनि कागजपत्र नदिइ सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरिएकामा संघर्ष समितिले प्रश्न उठाएको हाे ।
मुख्यतः कुनै पनि अायाेजनाकाे पुरक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा आयोजना सम्बन्धी आधारभूत जानकारी, संशोधित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन EIA काे संशाेधित रूप, पहिलेको प्रतिवेदनमा भएका डिजाइन, क्षमता, संरचना, ड्याम, सुरूङ, पावर हाउस, स्थान लगायतमा हुने परिवर्तनहरू, प्रभावित क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव र न्यूनीकरण उपाय, सामाजिक प्रभावकाे विवरण, स्थानीय बासिन्दामा पर्ने असर, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा पर्ने प्रभाव, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना योजना, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया,क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना योजन, लाभ बाँडफाँड, स्थानीयलाई शेयर, रोजगारी, स्थानीय विकासमा वितरण हुने रोयल्टी लगायतकाे जानकारी गराउनु पर्छ ।
त्यस्तै जनताका गुनासो र त्यसकाे समाधान, सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त अनुमति पत्रहरू जनतालाइ देखाउनु पर्छ । तर दिब्यज्याेतिले सार्वजनिक सुनुवाइमा यी कुनै प्रकृया अपनाएकाे देखिएन । दिब्यज्याेति हाइड्राेपावरका निर्देशक द्वारिका प्रसाद न्याैपानेले कार्यक्रममा यी कुनै कागजपत्र छिटै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक सुनुवाइ भब्यताले सफल भएकाे घाेषणा गरिदिए ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि भने उपस्थित थिएनन् ।
