काठमाडाैं । हालैकाे एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सफलता हात पार्दै गएकाे राजश्व अनुसन्धान बिभागले अनुसन्धान नसक्दै याे प्रकरण नेपाल प्रहरीकाे जिम्मामा गएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणलाइ ‘संगठित अपराध’ मा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई दिन निर्देशन दिएपछि २० दिनसम्म अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया नसक्दै नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको हाे । बिभागमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरुले सुन तस्करी संगठित अपराध भएको निष्कर्षमा पुग्दै यसकाे अनुसन्धानकाे काम नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।
अनुसन्धान नै नसकिएकाले बिभागले अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत तयार पार्न नसकेकाे उनले साे अवसरमा बताए । याेसंगै अब बिभाग अधुरो प्रतिबेदन प्रहरीलाई बुझाएर अनुसन्धानका सबै प्रक्रियाबाट अलग्गिएको उनले बताए । उनले संगठित अपराधलाई थप बलियो ढंगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रहरीसँगकाे गहन छलफल पछि यसकाे जिम्मा प्रहरीलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
विभागले गत साउन २ गते त्रिभूवन बिमानस्थलकाे भन्सार कार्यालयबाहिरबाट उक्त सुन बरामद गरेको थियाे ।
विभागले सुन तस्करीमा निकै नै सफलता हात पारेकाे थियाे । सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका प्रमुख नाइके दावा छिरिङसहित यसमा जाेडिएका दर्जनाैलाइ पक्राउ गर्ने देखि सुन तस्करहरूले सुन तस्करीमा प्रयोग गर्ने गरेकाे गाेदाम र सुन पगाल्ने कारखाना बिभागले अनुसन्धानकाे क्रममा फेला पारेकाे थियो ।
अनुसन्धानकाे क्रममा राजनीतिक दलदेखि कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग दावा छिरिङकाे उठबस रहेको देखिएकाे बेला अनुसन्धानबाट बिभागलाइ अलग्याउने निर्णयलाइ धेरैले अर्थपूर्ण मानेका छन् । सुन तस्करीकाे जालाे ताेड्न बिभाग सफल हुनै लाग्दा राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गरी याे मुद्दालाइ कमजाेर बनाउने खाेजिएकाे त हाेइन भन्ने जनगुनासाे बढ्न थालेकाे छ ।
याे सुन प्रकरण अहिलेसम्मकै ठूलाे हाे । हङकङबाट नेपाल भित्र्याइएको सो सुन प्रकरणमा हालसम्म दुईजना चिनियाँ, एक भारतीय सहित १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । त्रिभूवन बिमानस्थल भन्सारबाट यति धेरै परिमाणकाे सुन बाहिरिएपछि विभागले ३ जना विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीलाइ समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएकाेमा याे अनुसन्धान प्रक्रियाबाट राजश्व अनुसन्धान बिभागलाइ बहिर राख्नुले अनेक शंका उब्जाएकाे बिश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
