काठमाडौं । सभामुखकाे समेत नाम राखेर बहुमत देखाइ कोशी प्रदेशकाे मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त भएकाे विराेधमा नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतकाे ढाेका ढकढक्याएकाे छ ।
थापाकाे नियुक्ति कानुन विपरित भएकाे भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा काेशी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
कार्कीले कानुन विपरित सरकार गठनका लागि सभामुखलाइ प्रयाेग गरिएकाे भन्दैप उक्त नियुक्ति बदर हुनु पर्ने माग राखेका छन् । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दलको समर्थनमा मात्र मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान रहेकाे जिकिर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट उक्त नियुक्ति बदरगरी पाऊँ भनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
काेशी प्रदेशमा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ४७ सदस्यकाे समर्थन चाहिन्छ । सभामुखलाइ गणना नगर्ने हाे भने कांग्रेस र एमाले दुवै गठबन्धनमा ४६/४६ सदस्य मात्र हुन्छन् ।
कार्की नेतृत्वकाे एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेससहितकाे सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि अनेक कसरत गरेपनि सभामुख बाहेक ४७ प्रदेश सभा सदस्यकाे समर्थन जुटाउन नसकेपछि सभामुख बाबुराम गाैतमकाे समेत नाम लिएर सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा प्रमुखलाइ दावी पेश गरेकाे थियाे ।
दावी अनुसार प्रदेश प्रमुखले उद्धव कार्कीलाइ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले शुक्रबार बिहान पद तथा गाेपनियताकाे सपथ लिइ कार्यभार सम्हाली सकेका छन् ।
काेशी प्रदेशमा बहुमत गुमाए पनि एमालेले अाफ्नै नेतृत्वमा सहमतिकाे सरकार बनाउन चाहेकाे थियाे । संघीय सरकार र अन्य सबै प्रदेशमा सरकार गुमाएकाे एमालेलाइ काेशी प्रदेशकाे सरकारले ठूलाे महत्व राख्थयाे । प्रदेश सभामा बहुमत गुमे पनि राप्रपाले साथ नछाेड्दा सत्ता गठबन्धनकाे बहुमत नपुग्ने र ठूलाे दलकाे हैसियतमा एमालेकै सरकार बन्नेमा एमाले नेताहरू ढुक्क थिए ।
सत्ता गठबन्धनले पनि राप्रपालाइ फकाउन हर काेशिस गरे पनि नसकेपछि अन्ततः सभामुखसमेतकाे नाम लिएर बहुमत रहेकाे भन्दै सरकार गठनकाे दावी पेश गर्ने तयारी गरेपछि बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाइ भेटेर सरकार गठनमा सभामुख गाैतमकाे समर्थन मान्य नहुने भन्दै पत्र बुझाएकाे थियाे ।
