खबरकुञ्ज
बेसीशहर, चैत २७ गते । मर्स्याङदी बचाऔं अभियान, संघर्ष समितिले लमजुङको प्रस्तावित मर्स्याङदी बेसी जलविद्युतले चैत २२ गते गरेकाे सार्वजनिक सुनुवाइकाे कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठाएकाे छ ।
बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नं. ६ रं १० तथा मर्स्याङदी गाउँपालिकाको वडा नंं ८ र ९ लाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र बनाई दिब्यज्योति हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको भनिएको ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङदी बेसी जलविद्युत आयोजनाले मिति २०८२ चैत्र २२ गते मर्स्याङदी गाउँपालिकाको वडा नं. ८ सिमलचौरमा आयोजना गरेको पुरक सार्बजनिक सुनुवाई कानुन बिपरित रहेकाे भन्दै संघर्ष समितिले त्यसकाे बिरोध र भर्त्सना गरेको छ । संघर्ष समितिले आयोजनाले कानुन अनुसार गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत पुरा नगरी सार्वजनिक सुनुवाई गरिएकाले उक्त सुनुवाई मान्य नहुने जनाएको हो ।
संघर्ष समितिले सार्वजनिक सुनुवाई विद्युत नियमन आयोगको निर्देशिका र स्थानीय कानुन अनुसार सञ्चालन हुनु पर्ने र आयोजनाको उद्देश्य, क्षमता, अनुमानित लागत, निर्माण अवधि र प्रभावित क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिने जानकारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन पेश नगरिएको र स्थानीय प्रभावितहरुको विरोधलाई नजरअन्दाज गरिएको पनि दावी गरेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई विद्युत नियमन आयोगको निर्देशिका र स्थानीय कानुन अनुसार सञ्चालन हुनु पर्ने र आयोजनाको उद्देश्य, क्षमता, अनुमानित लागत, निर्माण अवधि र प्रभावित क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिने जानकारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन पेश नगरिएको र स्थानीय प्रभावितहरुको विरोधलाई नजरअन्दाज गरिएको पनि दावी गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको माग, गुनासा र सुझावहरू सुन्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेमा केही राजनीतिक दलका नेता र केही जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर नाम मात्रको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको नाटक मञ्चनमात्र गरेको संघर्ष समितिले ठहर गरेको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक रामबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बिरोध सम्म गर्न नदिई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर निकालिएको, ढोका थुनेर सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरिएको भन्दै आपत्ती पनि जनाएको छ । साथै सार्वजनिक सुनुवाई चल्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रतितिधिको रुपमा उपस्थित जिल्ला सचिव कृष्ण बहादुर अधिकारीले बिरोध गर्ने सबैलाई छानी छानी बाहिर निकाल्न उर्दी जारी गरिएको र केहीलाई हातपात समेत गरिएको भनि आपत्ती जनाइएको छ ।
बिज्ञप्तीमा सोझा जनतालाई विकासको भ्रम फैलाउने र बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको सपना बाँडदै, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर यो आयोजना स्थानीय जनताको मर्म र भावना विपरित अघि बढेको प्रष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै संघर्ष समितिकै सहमतिमा आयोजना फरक स्थान र डिजाइनमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको भनि प्रचार गरिएकोमा पनि आपत्ती जनाइएको छ । संघर्ष समितिले खुदीदेखि दलालसम्मको क्षेत्रमा प्राकृतिक रुपमा बगेको मर्स्याङदीमा कुनै जलविद्युत आयोजना बन्न नहुने संघर्ष समितिको एकसुत्रीय माग रहँदै आएको पनि प्रेस बिज्ञप्तीमा स्पष्ट पारेको छ ।
यस अघि बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नंं ६ र १० को सिमा बेलौति बिसौनामा बाँध बाँधी र वडा नंं १० को सालडाँडामा विद्युत गृह निर्माण हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन भएकोमा बेसीशहरबासीको बिरोधले काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले यो आयोजना मर्स्याङदी गाउँपालिकाको वडा नंं ८ र ९ तथा बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नं. ६ र १० लाई प्रभावित हुने गरी पुन अघि बढ्ने क्रममा छ । यस क्रममा चैत्र २२ गते आयोजनाको पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरिएको थियो । सुनुवाई चल्दै गर्दा आयोजनाको बिरोधमा गएका प्रभावित क्षेत्रका सयौं स्थानीय बासीन्दाले आयोजनाको बिरोधमा नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले समेत जनताको भावना बिपरित आयोजनालाई सहयोग गरेको भन्दै उनीहरु बिरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए ।
बिज्ञप्तीमा आयोजनाबाट केही सिमित ब्यक्तिहरुले फाइदा लिने तर लमजुङका जनता आयोजनाको थुप्रै नकरात्मक प्रभाव झेल्दै सदिऔ सम्म पछुताएर बस्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन आफूहरु आन्दोलनमा रहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीयको विरोधका बाबजुद यो आयोजना अघि बढेमा संघर्ष समिति प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुने, प्रतिकारमा हजारौं लाखौं लमजुङबासी उत्रने र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति अनुमान भन्दा बाहिर हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
