काठमाडाैं । प्रदेश सभाका सभामुखले काेशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकाे कुरालाइ असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।
बिहीबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरिदिएकाे हो। इजलासले प्रदेश सभाका सभामुखले मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकामा उक्त कार्य असंवैधानिक ठहर समेत गरेको हाे।
एमाले नेता हिक्मत कार्कीकाे सरकार ढलेपछि गत असार २१ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सभामुख बावुराम गौतमसमेतकाे समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत देखाउन पेश गरिएको प्रास्तावमा प्रदेश सभाकाे सभामुखकाे हस्ताक्षर हुनुलाइ सर्वाेच्चले संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टीले उचित वैध र स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसप्रकारको त्रुटीपूर्ण प्रस्तावलाई स्वीकार गरि प्रदेश प्रमुखबाट असार २१ मा गरिएको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकुल नदेखिएकाे आदेश गरेकाे छ ।
याे आदेशसंगै सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा पुनः नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतकाे सरकार बनाउन सात दिनको समय दिएको छ। बहुमतकाे सरकार बन्न नसके संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलाे दलकाे सरकार बनाउन सर्वाेच्चले भनेकाे छ ।
